‘आर्टिकल 15’ को पांच बदलाव के साथ मिला ‘यूए’ प्रमाणपत्र

मुंबई:

जाति विभाजन के मुद्दे पर फिल्मकार अनुभव सिन्हा की फिल्म ‘आर्टिकल 15’ को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से पांच संशोधन के बाद ‘यूए’ प्रमाणपत्र मिला है ।

इस खोजी थ्रिलर फिल्म में आयुष्मान खुराना पुलिसकर्मी बने हैं और उनके साथ सयानी गुप्ता, कुमुद मिश्रा और मनोज पाहवा भी हैं ।

सीबीएफसी की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक फिल्म को ‘यूए’ श्रेणी में रखा गया है। इस फिल्म के निर्माताओं ने भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) का एक प्रमाण पत्र पेश किया और फिल्म के आरंभ में घोषणा के साथ हिंदी में एक वॉयसओवर भी जोड़ा है। इसके बाद सीबीएफसी ने फिल्म को अभिभावकीय मार्गदर्शन के साथ अप्रतिबंधित प्रदर्शन के लिए ‘यूए’ श्रेणी में रखा है।

बोर्ड द्वारा सुझाए गए संशोधनों में आग में ध्वज के गिरने से जुड़े एक दृश्य को हटाया गया। कुछ अपशब्दों को हटाया गया और लोगों की पिटाई के दृश्यों को 30 प्रतिशत घटाया गया।

‘आर्टिकल 15’ शुक्रवार को रिलीज होने वाली है ।

पाबंदी की मांग पर भी फिल्म को मिली बड़ी राहत

इस बीच फिल्म आर्टिकल-15 को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने फिल्म पर पाबंदी लगाए जाने की मांग को फौरी तौर पर खारिज करते हुए इस मामले में पांच जुलाई को सुनवाई करने का फैसला किया है।

फिल्म 28 जून को ही रिलीज होनी है। ऐसे में पांच जुलाई को सुनवाई होने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अदालत ने फिल्म पर पाबंदी लगाए जाने की मांग वाली पीआईएल पर फिल्म से जुड़े लोगों और सेंसर बोर्ड के साथ केंद्र व यूपी सरकार से फिलहाल कोई जवाब भी नहीं मांगा है।

अदालत के इस रुख से फिल्म के रिलीज होने का रास्ता साफ़ हो गया है।

याचिका में फिल्म को ब्राह्मणों को अपमानित करने का आरोप

यह पीआईएल कानपुर के पंकज कुमार दीक्षित की तरफ से दाखिल की गई है जिसमें फिल्म के ट्रेलर से हवाले से यह कहा गया है कि फिल्म में ब्राह्मण वर्ग के लोगों को अपमानित किया गया है और समाज में उनकी गलत छवि पेश की गई है।

फिल्म बदायूं में साल 2014 में दो नाबालिग लड़कियों की गैंगरेप के बाद हत्या की सत्य घटना पर आधारित है। बदायूं की घटना में आरोपी दूसरे समुदाय के थे, जबकि फिल्म में आरोपियों को ब्राह्मण वर्ग का दिखाया गया है।

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