गैर-कानूनी जमा योजनाओं पर अंकुश लगाने वाला विधेयक लोकसभा में पेश

नई दिल्ली:

पोंजी स्कीम और चिटफंड कंपनियों से जुड़ी गैर-कानूनी जमा योजनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य वाला ‘अनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक-2018’ मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया। लोकसभा में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने उक्त विधेयक पेश किया। इस विधेयक को हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है।

संसदीय समिति की सिफारिशों के आधार पर यह विधेयक लाया गया है। सरकार का कहना है कि यह विधेयक गरीबों को ठगने वाली गैर-कानूनी जमा योजनाओं के खिलाफ कारगर कार्रवाई के उद्देश्य से लाया जा रहा है। नए संशोधनों से इस विधेयक को और ताकत मिलेगी।

इस विधेयक में ऐसी अविनियमित निक्षेप योजनाएं चलाने वालों के खिलाफ कड़ी सजा और भारी जुर्माने के प्रावधान हैं। इसमें बेईमानी से कमाए गए पैसों की वसूली के भी पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। विधेयक के उद्देश्य में कहा गया है कि देश में गैर-कानूनी जमा राशि से जुड़ी समस्याओं से निपटना है। ऐसी योजनाएं चला रही कंपनियां/संस्थान वर्तमान नियामक अंतरों का लाभ उठाते हैं और कड़े प्रशासनिक उपायों के अभाव में गरीबों और भोले-भाले लोगों को ठगते हैं।

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