प्रधानमंत्री मोदी ने सचिवों से मंत्रालयों के लिए जनादेश के अनुरूप योजना बनाने को कहा

नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश के सभी शीर्ष नौकरशाहों से कहा कि यथास्थिति में बदलाव की इच्छा को दर्शाने वाले लोकसभा चुनाव के जनादेश को ध्यान में रखते हुए वे सभी मंत्रालयों के लिए स्पष्ट लक्ष्यों वाली पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करें।

अधिकारियों ने बताया कि सभी मंत्रालयों के सचिवों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी मंत्रालय ऐसे ‘‘प्रभावी फैसलों’’ का प्रस्ताव रखें जिनके लिए 100 दिन के भीतर मंजूरी ली जा सके।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोग बेहतर जीवन चाहते हैं और सरकार को उनके जीवन स्तर में सुधार के प्रयास करने चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में काम करें।

सरकार की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, ‘‘मोदी ने कहा कि लोगों की इस महती आशा को चुनौती की तरह नहीं बल्कि अवसर की तरह देखें। उन्होंने कहा कि जनादेश दिखाता है कि लोग यथास्थिति में बदलाव चाहते हैं और उसकी इच्छा रखते हैं, वे अपने लिए बेहतर जीवन चाहते हैं।’’

बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा केन्द्रीय मंत्रियों राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण और जितेन्द्र सिंह ने भी भाग लिया।

बयान के मुताबिक, ‘‘प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय मतदाताओं ने अगले पांच साल के लिए अपना दृष्टिकोण तय कर दिया है और हमारे सामने यह एक अवसर की तरह है।’’

जनसांख्यिकीय लाभांश पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह जरूरी है कि जनांकिकी का कारगर तरीके से इस्तेमाल किया जाए।

बयान के मुताबिक, उन्होंने कहा कि भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में केन्द्र सरकार के प्रत्येक विभाग, प्रत्येक राज्य के हर एक जिले की भूमिका है।

उन्होंने ‘मेक इन इंडिया’ पहल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस दिशा में ठोस प्रगति करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘कारोबार में सहूलियत’ में भारत की प्रगति छोटे कारोबारों और उद्यमियों के लिये सुविधा उपलब्ध कराने में दिखनी चाहिये।

बयान के अनुसार, मोदी ने कहा कि उन्हें अपनी टीम पर गर्व है। उन्होंने सभी से कहा कि वे प्रत्येक विभाग के परिणाम और दक्षता में बेहतरी के लिए तकनीक का प्रयोग करें।

इस मौके पर कैबिनेट सचिव पी के सिन्हा ने कहा कि सभी मंत्रालयों में महत्वपूर्ण प्रभावशाली फैसले किये जाने चाहिये। इसके लिये 100 दिन के भीतर मंजूरी ली जानी चाहिये।

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